गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति ‘सिएनसिबिजी’ को घोर आपत्ति, लन्डन दूतावासमार्फत ध्यानाकर्षण
लन्डन । ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को पहिलो मस्यौदाप्रति ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान (CNCBG) ले घोर आपत्ति जनाएको छ। गत वैशाख ९ गते ‘छलफलका लागि’ भन्दै सार्वजनिक गरिएको सो मस्यौदाले गोर्खाहरूको ऐतिहासिक पहिचानमाथि प्रहार गरेको भन्दै सिएनसिबिजीले बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडीमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अभियानका महासचिव भक्त रानाद्वारा हस्तान्तरित ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख छ। यद्यपि, ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१)’ मा रहेको ‘आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ प्रावधानले राज्यकै अनुमति र भर्ती व्यवस्थाका कारण बेलायत पुगेका गोर्खाहरू र उनीहरूका सन्ततिमाथि ठुलो अन्याय गरिरहेको पत्रमा औँल्याइएको छ।
“गोर्खा र एनआरएनलाई एउटै टोकरीमा हाल्नु इतिहासप्रतिको बेइमानी”
“दुई शताब्दीभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेका, नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकताका लागि रगत बगाएका गोर्खाहरूलाई गैरआवासीय नेपाली (NRN) को सामान्य मुद्दासँग जोडेर एउटै टोकरीमा हाल्ने प्रयास त्रुटिपूर्ण र अपमानजनक छ। राज्य स्वयंको भर्ती व्यवस्थाका कारण बेलायतमा रहन बाध्य गोर्खाहरूलाई एनआरएनको सीमित परिभाषाभित्र संकुचित गरिए उत्पन्न हुने गम्भीर असन्तुष्टिको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुनुपर्नेछ।” — सिएनसिबिजी
सिएनसिबिजीले गोर्खाहरूको नागरिकताको ऐतिहासिक, कानुनी र नैतिक मुद्दा गैरआवासीय नेपालीको भन्दा सर्वथा भिन्न रहेको प्रस्ट पारेको छ[cite: 1]। राज्यको नैतिक असफलताका कारण गोर्खाहरूलाई जबरजस्ती एनआरएन ऐनभित्र गाभ्ने प्रयास आफूहरूलाई कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ[cite: 1]।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग सिएनसिबिजी तथा अन्य गोर्खाजन्य संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधिमण्डलबीच यथाशीघ्र औपचारिक एवं गहन छलफलको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ[cite: 1]। साथै, राजदूतावासबाट यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार र सम्बन्धित निकायहरूको जवाफसमेत जस्ताको तस्तै तुरुन्त जानकारी गराउन कार्यवाहक राजदूत दुवाडीसमक्ष विनम्र अनुरोध गरिएको छ[cite: 1]।
